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लोक अदालत में पारिवारिक विवाद, बच्चों की कस्टडी, आर्थिक लेन-देन, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली-पानी बिल, वैवाहिक मामले, भूमि अधिग्रहण और धारा 138 से जुड़े मामलों का निपटारा किया तंग
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