ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਚਈਆਰਸੀ) ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲੇਵਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਇਲੇਵਨ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਚਈਆਰਸੀ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਚਈਆਰਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੜਤਾਲ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਚਈਆਰਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇਲੇਵਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਤਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 22 ਅਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਚਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

